'ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਸੜਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ' |
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1,200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 'ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 254.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 98.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।