2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਵਿੱਚ 807 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ; 18 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, 1150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ |

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5002 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4195 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 807 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 6611 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।

938 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ, 72.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 93.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 4657 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 3845 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 1675 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1442 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 72.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 33.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਧੀਨ 938 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 18 ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1173 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 676, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 654 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 566 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 310 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 14.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 365 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 18.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 339 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 439 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ 87 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 280 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 217 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 339, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 287 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 439 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 257 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ : ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1152 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ 345 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ : ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 345 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 133 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 287 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 336, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 292, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 279, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 257 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 221 ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ 424 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 170 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ 1272 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਵਿੱਚ 566 ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 193 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।