ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ |

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ (HPC) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌਂਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।