ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਕੀਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੰਨਤ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।