ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ।