ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ RTI ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਤੋਂ |

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀਪੀਆਈਓ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਈ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਜਾਂ 'ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।