ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ |
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਔਚਿਤਯ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।