ਕਿਹਾ-'ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਸ'?
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਸਕਡ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਰਟ ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।