ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਟੂਲ" (ਮੋਹਰਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੂਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।