ਕਿਹਾ, ‘2700 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ’।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16% ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2,700 ਸੀ, ਪਰ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 27 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।