ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ' ਨੂੰ 'ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੰਚ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ |

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 'UNSC ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।' ਦਰਅਸਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ-ਟੂਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ' ਨੂੰ 'ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੰਚ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੱਕ 'ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੁਧਾਰ ਰੋਡਮੈਪ' ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"