ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

 ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ) ਸੰਚਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।