ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਾਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ |

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੰਸਦ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ-ਮਈ) ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 81.9 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 77.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 54.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 23.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2033 ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਦਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 68.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 7.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ 62.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕੇ 4.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।