ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ |

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਜ਼ਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਚੇਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ।