ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਅਤੇ NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ MDR 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ MDR 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MDR ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।