ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ (ਬੀ-1) ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ (ਬੀ-2) ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਮਤਲਬ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 3 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ-1 (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ) ਅਤੇ ਬੀ-2 (ਟੂਰਿਸਟ) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2025 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5,000 ਡਾਲਰ, 10,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 20,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।