ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ (Grounds of Arrest) ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ | 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (NDPS Act) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ.

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF), ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮਖੂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 307 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ANTF ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:

* ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ (Grounds of Arrest) ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ.

* ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ.

* ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੂਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਵਿਹਾਨ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ' ਅਤੇ 'ਮਿਹਿਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ' ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ:

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਵਕੀਲ) ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੁਲਿਸ/ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ/ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।