ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੇਚ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਛੜਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਵਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।

ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੇਚ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਟੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ 68 ਤੋਂ 66 ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ  ਸੇਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੁਲ ਭੰਡਾਰ 1,00,000 ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਜੋ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, 18 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਛੜਾਈ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟਰੌਲ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੇਠ ਇਹ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ, ਈ-ਔਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਤਕੀਂ ਵੀ 180-185 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚਾਵਲ ਬਣੇਗਾ, ਸਟੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।