ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋ ਤੇਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਰਿਤ ਤੇਲਾਂ’ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ-ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋ ਤੇਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਰਿਤ ਤੇਲਾਂ’ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ-ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋ ਤੇਲਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ) ਦੇ ਬਦਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਏਥੋਨੌਲ (ਜਾਂ ਇਥੋਨੌਲ) ਨੂੰ ਪਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਉਭਰਨੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੋਨੌਲ ਕਈ ਫ਼ਸਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਾਦ, ਮੱਕੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਥੋਨੌਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਪਰੋਮੋਟ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮ-ਪਾਊ (ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵੀ) ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਥੋਨੌਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾਗਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਥੋਨੌਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਨੌਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਟਰਨਓਵਰ) ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 723 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪੁੱਜਾ? 

ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਥੋਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 2001 ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਇਥੋਨੌਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਇਥੋਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਗਰੇਡ 6 (ਬੀਐਸ 6) ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਥੋਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਬੀਐਸ 4 ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨਾਂ, ਸੀਲਾਂ, ਫਿਲਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਬੂਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਨੌਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਨਵੇਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ! ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ 43+27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹਰ ਤੀਜੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਜਾਂ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।