ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ |




ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ | 


ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ  ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਆਰ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ "ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ" ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਅਧੂਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।