ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ (MSF) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 5.50% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ |

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ RBI ਨੇ 3 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ?

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6%, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.3%, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.5% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.8% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।