ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58% ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: "ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (Financial Emergency) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?" ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ (Detailed Response) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।