ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2016-2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2016-2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 (ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 2018) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(d) ਅਤੇ 13(2) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 465, 466, 468, 471 ਅਤੇ 120-B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ)

ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ (ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ)

ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ (ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ)

ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ (ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ)

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ)

ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ "ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼" (ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:

ਗ਼ੈਰ-ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਦੋਹਰਾ ਭੁਗਤਾਨ (Double Payment): ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੋਟਿੰਗ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ (Overwrite) ਗਿਆ।

ਜਾਅਲੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।