ਕਿਹਾ, ਧਾਰਮਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ, ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੈਸ਼, ਅਹਸਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਨਾਗਰਾਜਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਚਾਰਿਆ ਸਭਾ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੰਸ਼ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ‘‘ਸੂਫ਼ੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।     (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)