ਫੋਨ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਅਦਾਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (CFSL) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਚਨਾ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।