ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 59 ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।