ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) 'ਤੇ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1,807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਹੋਏ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦਾ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) 'ਤੇ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 3,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 9,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ।