Delhi News : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 9844 ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲਾਟ !

Delhi News : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 67 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐੱਸਐੱਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੈੱਡ ਤੇ ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9844 ਵਾਧੂ ਫਸਲੀ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲਾਟ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ '1,00,882 ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ`ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 2021 (6987 ਥਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ 2023 (2303 ਥਾਵਾਂ) ਤੱਕ 67 ਫੀਸਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 563 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 419 ਨਿਕਲੀ ਹੈ।