ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ !

National Scheduled Castes Commission: ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ’ਚ 11,917, 2021-22 ’ਚ 13,964, 2022-23 ’ਚ 12,402 ਅਤੇ 2024 ’ਚ 9,550 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ।’’

ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਫਤਰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200-300 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।’’

 ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ 51,656 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 12,287 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 8,651 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7,732 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 6,799 (13.16 ਫੀ ਸਦੀ), ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 3,576 (6.93 ਫੀ ਸਦੀ ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2,706 (5.24 ਫੀ ਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।