London News : ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
London News : ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ
London News : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ FTA ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ FTA ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ 14ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਟੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਐਫਟੀਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਇਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NHS ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ
2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ FTA ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਮੈਪ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2023-24 'ਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ 1 ਲੱਖ 452 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ 2022-23 'ਚ ਇਹ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ।